राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले बर्खास्त DSP देविंदर को चुप कराने के लिए NIA को सौंपा जांच का जिम्मा



आतंकियों की मदद करने के आरोप में कश्मीर घाटी से गिरफ्तार डीएसपी दविंदर सिंह की जांच को NIA को सौंपे जाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर सवाल किया कि आखिर कौन इस 'आतंकी' को चुप कराना चाहता है।

राहुल गांधी ने लिखा, "आतंकी डीएसपी दविंदर को चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका है कि मामले को एनआईए के हवाले कर देना।" उन्होंने दावा किया, "एनआईए की अगुवाई भी एक और मोदी-वाईके कर रहा है, जिन्होंने गुजरात दंगे और हरेन पंड्या की मर्डर की जांच की थी। वाईके की देखरेख में यह मामला खत्म होने की तरह है।" कांग्रेस नेता ने सवाल किया, "कौन आतंकी दविंदर को चुप करना चाहता है और क्यों चाहता है?"

मोदी-शाह क्यों हैं खामोश
इससे पहले राहुल गांधी ने गुरुवार को सवाल किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल चुप क्यों हैं? उन्होंने यह भी कहा था कि दविंदर के खिलाफ त्वरित अदालत में मुकदमा चलना चाहिए और दोषी पाए जाने पर उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

जल्दी से हो कार्यवाही
कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘उसके खिलाफ त्वरित अदालत में छह महीने के भीतर मुकदमा चलना चाहिए और अगर वह दोषी है तो उसे भारत के खिलाफ देशद्रोह के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गांधी ने सवाल किया, दविंदर सिंह पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एनएसए खामोश क्यों हैं ? पुलवामा हमले में दविंदर सिंह की क्या भूमिका थी? उसने और कितने आतंकवादियों की मदद की? उसे कौन संरक्षण दे रहा था और क्यों दे रहा था ?

गृह मंत्रालय ने NIA को जांच शुरू करने को कहा
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गिरफ्तार डीएसपी दविंदर सिंह के मामले की जांच शुरू करने का निर्देश राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को दिया है। दविंदर को शनिवार को जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से हिजबुल कमांडर के दो आतंकियों और उनके मददगार एक वकील के साथ गिरफ्तार किया गया था। डीएसपी पर आरोप लगा है कि वह आतंकवादियों से मिला हुआ था और उन्हें देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करता था।

घटनाक्रम से करीब से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि मामला एनआईए (NIA) को सौंपने के लिए जल्द ही औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। इससे पहले जम्मू और दिल्ली में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

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